मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना में बड़ा अपडेट आया है। सीएम मोहन यादव ने राशि को 5000 रुपये तक ले जाने का संकेत दिया है। जानें जनवरी 2026 की किस्त किस तारीख को आएगी।
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मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए नया साल 2026 खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। प्रदेश की सबसे लोकप्रिय लाड़ली बहना योजना एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हाल ही में विधानसभा में जो बयान दिया है उसने प्रदेश की करीब 1 करोड़ 28 लाख लाड़ली बहनों की उम्मीदों को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है।
सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि यह योजना न केवल जारी रहेगी बल्कि आने वाले समय में महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक मदद को कई गुना बढ़ाया जाएगा। अब चर्चा 3000 रुपये की नहीं बल्कि 5000 रुपये महीना तक पहुंचने की हो रही है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि जनवरी में पैसा कब आएगा और 5000 रुपये वाली बात में कितनी सच्चाई है।
3000 से 5000 रुपये तक का सफर: क्या है सरकार का प्लान?
आपको याद होगा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की थी तब राशि 1000 रुपये थी। विधानसभा चुनाव के दौरान इसे बढ़ाकर 3000 रुपये करने का वादा किया गया था। चुनाव जीतने के बाद राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर पहले 1250 रुपये और फिर नवंबर 2025 से 1500 रुपये कर दिया गया।
लेकिन अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक कदम आगे की सोच रखी है। विधानसभा में दिए गए उनके बयान के मुताबिक सरकार का लक्ष्य सिर्फ 3000 रुपये तक रुकना नहीं है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि साल 2028 तक लाड़ली बहनों को 5000 रुपये प्रतिमाह देने की दिशा में काम किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह देश में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी आर्थिक सहायता योजनाओं में से एक होगी।
जनवरी 2026 की किस्त कब आएगी?
नए साल की शुरुआत और मकर संक्रांति के त्योहार से पहले लाड़ली बहनों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना में किसी भी तरह की देरी नहीं होगी। जनवरी 2026 की किस्त 10 जनवरी तक सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि समय पर किस्त पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है ताकि महिलाएं अपने घर के खर्च और त्योहार की तैयारी आसानी से कर सकें। यानी नए साल के पहले महीने में ही बहनों के बटुए में 1500 रुपये की राशि खनखनाएगी।
विपक्ष के सवाल और सरकारी खजाने पर बढ़ता बोझ
जहां एक तरफ महिलाएं खुश हैं वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस का सवाल है कि 3000 रुपये का वादा कब पूरा होगा। साथ ही योजना के बंद होने की आशंकाएं भी जताई जाती रही हैं। हालांकि सीएम के ताजा बयान ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है।
लेकिन एक सच यह भी है कि इस योजना से सरकारी खजाने पर भारी दबाव है। सरकार अब तक इस योजना पर करीब 45 हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। राशि 1500 रुपये होने के बाद हर महीने सरकार पर लगभग 1859 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आ गया है। मध्य प्रदेश पर बढ़ता कर्ज और चुनावी घोषणाएं आर्थिक विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। फिर भी सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण में निवेश मान रही है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर लाड़ली बहना योजना 2026 में भी जारी रहेगी और और मजबूत होगी। 10 जनवरी को किस्त का आना तय है और भविष्य में राशि बढ़ने की पूरी उम्मीद है। हालांकि 5000 रुपये का लक्ष्य 2028 तक का है इसलिए अभी धैर्य रखना होगा। यह योजना निश्चित रूप से महिलाओं की आर्थिक आजादी की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है।
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